VB G Ram G Yojana Job Card List 2026 विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम Nrega VB-G RAM G job card List 2026
VB-G RAM G State Wise District & Gram Panchayat List 2026
नीचे दिए गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से अपना राज्य चुनें। इसके बाद आप District, Block, Gram Panchayat, Job Card List, Payment Status और अन्य रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकते हैं।
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- Andaman & Nicobar Islands
- Chandigarh
- Jammu & Kashmir
- Ladakh
- Puducherry
विकसित भारत-ग्राम अधिनियम कब लागू होगा?
विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी ( भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के अनुसार, 01/07/2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।
महात्मा गांधी एनआरईजीए को कब निरस्त किया जाएगा?
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के अनुसार, महात्मा गांधी एनआरईजीए योजना 01/07/2026 से निरस्त हो जाएगी।
क्या विकसित भारत-ग्राम जी अधिनियम सभी राज्यों में एक साथ लागू किया जाएगा?
जी हां। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार, विकसित भारत-ग्राम जी अधिनियम 01/07/2026 से पूरे देश में लागू होगा।
अधिनियम के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है?
यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की गारंटी देता है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।
क्या राज्य सरकारों को अधिनियम के तहत योजनाएं बनाना अनिवार्य है?
जी हां। राज्य सरकारों को अधिनियम के लागू होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं को अधिसूचित करना आवश्यक है।
निरसन के बाद महात्मा गांधी एनआरईजीए के चल रहे कार्यों का क्या होगा?
महात्मा गांधी एनआरईजीए के अंतर्गत प्रारंभ होने की तिथि पर चल रहे कार्य वीबी-जी आरएएम जी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी रह सकते हैं।
इन कार्यों को सुचारू रूप से स्थानांतरित किया जाएगा और पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक संपत्तियां अधूरी न रह जाएं और सामुदायिक लाभ जारी रहें।
क्या विकसित भारत-ग्राम जी अधिनियम में परिवर्तन के दौरान महात्मा गांधी एनआरईजीए के तहत रोजगार जारी रहेगा?
जी हां। महात्मा गांधी एनआरईजीए के तहत रोजगार वीबी जी राम जी के प्रारंभ होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
कार्य प्रारंभ होने से पहले निर्बाध रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
उभरती मांग के पैटर्न और जमीनी आवश्यकताओं के अनुरूप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्याप्त श्रम बजट उपलब्ध कराया गया है ताकि निर्बाध रोजगार के अवसर और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
क्या परिवर्तन काल के दौरान नई कृतियों को प्रदर्शित किया जा सकता है?
जी हां। जहां चल रहे कार्य रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, वहां विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम की अनुसूची I के अनुरूप लंबित कार्यों में से नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं।
क्या नए अधिनियम के तहत श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिलती रहेगी?
जी हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों के वे सभी परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, उन्हें वैधानिक रोजगार गारंटी मिलती रहेगी। यह गारंटी प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।
क्या मौजूदा जॉब कार्ड/कर्मचारी वैध रहेंगे?
जी हां। जिन मौजूदा एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड/श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, वे तब तक वैध बने रहेंगे जब तक कि विकसित भारत-ग्राम रोजगार अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते।
इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के लिए कौन पात्र है?
ग्रामीण क्षेत्रों के वे सभी परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।
इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के लिए पात्र होंगे।
कोई परिवार ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे कराता है?
जिन ग्रामीण परिवारों के पास एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड नहीं है, वे अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत को परिवार के सदस्यों के नाम, आयु और पते की जानकारी जमा करके ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करवाने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
