Railway RPF Upcoming Job रेलवे सुरक्षा बल में 10241+ से अधिक पदों पर जल्द बंपर सरकारी नौकरी भर्ती

रेलवे विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं इस भर्ती की वेतनमान आयु सीमा व शैक्षणिक योग्यता और आवेदन करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे उपलब्ध है जहां से आप अच्छे से अवलोकन करके इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं

भारत में रेलवे का विकास

भारतीय उपमहाद्वीप पर पहली रेलवे बंबई से ठाणे तक 21 मील की दूरी पर चली। बम्बई को ठाणे से जोड़ने के लिए रेलवे का विचार; और थल तथा भोरे घाटों की ढलानों वाले कल्याण के बारे में पहली बार 1843 में भांडुप की यात्रा के दौरान बंबई सरकार के मुख्य अभियंता श्री जॉर्ज क्लार्क को याद आया। औपचारिक उद्घाटन समारोह 16 अप्रैल, 1853 को आयोजित किया गया था, जब चौदह वर्ष की आयु में लगभग 400 मेहमानों और यात्रियों को ले जाने वाली रेलवे गाड़ियाँ दोपहर 3.30 बजे “विशाल भीड़ की जोरदार तालियों और 21 तोपों की सलामी के बीच” बोरी बंदर से रवाना हुईं। पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त, 1854 को हावड़ा स्टेशन से 24 मील की दूरी पर हुगली के लिए रवाना हुई। इस प्रकार, ईस्ट इंडियन रेलवे का पहला खंड सार्वजनिक यातायात के लिए खोल दिया गया, जिससे रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई। उपमहाद्वीप का पूर्वी भाग. दक्षिण में, पहली लाइन 1 जुलाई, 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी। यह व्यासरपदी जीवन निलयम (वेयासरपांडी) और वालाजाह रोड (अक्रोट) के बीच 63 मील की दूरी तक चली। उत्तर में, 3 मार्च, 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक 119 मील की लंबाई वाली लाइन बिछाई गई थी। हाथरस रोड से मथुरा छावनी तक का पहला खंड 19 अक्टूबर, 1875 को यातायात के लिए खोला गया था। ये छोटी शुरुआत थीं, जो धीरे-धीरे पूरे देश में रेलवे लाइनों का एक नेटवर्क विकसित हो गया। 1880 के दशक तक, भारतीय रेलवे प्रणाली का रूट माइलेज लगभग 9000 मील यानी 14500 किमी था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब, भारतीय रेलवे देश का प्रमुख परिवहन संगठन और एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, और एक प्रबंधन के तहत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।

रेलवे सुरक्षा बल का विकास

रेलवे पर अपराध नियंत्रण के प्रयास लगभग उतने ही पुराने हैं जितना कि रेलवे का इतिहास। 1861 में पुलिस अधिनियम के लागू होने के बाद, रेलवे पुलिस ने 1881 में निजी रेलवे कंपनियों के वॉच एंड वार्ड सेट-अप के एक हिस्से को बदल दिया। हालाँकि, चालीस के दशक के मध्य में, वॉच एंड वार्ड स्टाफ का वह हिस्सा जो बना रहा इन रेलवे के नियंत्रण में, उनकी संपत्तियों और खेपों की चोरी को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त पाया गया। 1954 में गठित इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक के अधीन एक समिति ने वॉच एंड वार्ड को एक वैधानिक निकाय में पुनर्गठित करने की सिफारिश की। रेलवे सुरक्षा पर हाई पावर कमेटी ने इस मुद्दे की जांच करते हुए पैरा 1.1 के तहत टिप्पणी की: “रेलवे यात्रियों की सुरक्षा समस्याएं, विशेष रूप से उनकी रेल यात्रा के दौरान उनके व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित समस्याएं, वास्तव में गंभीर हैं। उसकी समस्याएँ उसी क्षण शुरू हो जाती हैं जब वह रेल से यात्रा करने का निर्णय लेता है और तब तक जारी रहती है जब तक वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच जाता। पूरे सफर के दौरान उन्हें अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने सामान की सुरक्षा की भी चिंता रहती है. इसके अलावा, पटरियों और ट्रेनों को उड़ाने के रूप में आतंकवादी गतिविधि का डर हमेशा उसके दिमाग में रहता है जिससे उसकी नींद हराम हो जाती है। रास्ते में प्रदर्शन, धरने जैसी कानून-व्यवस्था की समस्याओं के कारण अनिर्धारित रुकावट और देरी से उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। इसलिए, रेलवे सुरक्षा से संबंधित किसी भी योजना में यात्रियों की इन सुरक्षा समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, इस तथ्य के बावजूद कि इस काम को करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है।”
इसके परिणामस्वरूप आरपीएफ अधिनियम, 1957 लागू हुआ।

स्वतंत्रता के बाद के युग में रेलवे प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव देखे गए। निजी रेलवे को नौ क्षेत्रीय रेलवे में पुनर्गठित किया गया। ट्रेन संचालन के समग्र स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। रेलवे पर सुरक्षा और पुलिसिंग की बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम 1966 में पारित किया गया था। आरपीएफ अधिनियम, 1957 को वर्ष 1985 में संशोधित किया गया, जिससे आरपीएफ को एक सशस्त्र बल बना दिया गया और एक क्रांतिकारी बदलाव लाया गया। फोर्स की कार्यप्रणाली में बदलाव. अधिनियम के पारित होने से आरपीएफ को अन्य बलों के सामने एक्सपोज़र मिल गया। इसमें परिपक्वता आई क्योंकि इसे राज्य पुलिस बलों की सहायता के लिए नियमित रूप से तैनात किया जा रहा था। केंद्रीय पुलिस संगठन के रूप में उभरने के बाद से बल सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू बलों के साथ अपना स्थान बनाए रखने में कामयाब रहा है।

2003 में, सरकार ने आरपीएफ अधिनियम और रेलवे अधिनियम में संशोधन किया और रेलवे अधिनियम के तहत पूछताछ और मुकदमा चलाने की शक्ति के साथ यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। इन नए अधिनियमों के बाद, आरपीएफ ने आंशिक रूप से यात्री ट्रेनों के मार्गरक्षण और रेलवे स्टेशनों पर पहुंच-नियंत्रण की जिम्मेदारी संभाली। इन संशोधनों ने आरपीएफ द्वारा निष्पादित कर्तव्यों के चरित्र में एक बड़ा बदलाव लाया है। पिछले कुछ वर्षों में, जबकि आरपीएफ की भूमिका विविध हो गई है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक भूमिका राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनी हुई है। इसलिए, जैसे-जैसे यह प्रणाली विकसित हुई, राज्य पुलिस और आरपीएफ के बीच जिम्मेदारियों का विभाजन हुआ।

Job Information

Name	Job Information
Department name	Railway Protection Force
Post Name	Constable SI
Total Post	10241+
Age Limit	18 to 30
Qualification	10th, 12th, Graduate
Salary	15600-60,500
Apply Date	Soon
Apply Mode	Online
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शासकीय विभाग द्वारा जारी इस भर्ती की नियम एवं शर्तें

शासकीय विभाग द्वारा जारी इस भर्ती की नियम एवं शर्तें
इस भर्ती के पदों के लिए प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के पदों के लिए आवेदक की आयु सीमा नियम के आधार पर अधिक या कम नहीं होनी चाहिए।
इस भर्ती के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं, स्नातक और डिग्री की ओरिजिनल प्रमाण पत्र होनी चाहिए।

भर्ती में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

भर्ती में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के एक पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की हस्ताक्षर
अभ्यर्थी की 10वीं और 12वीं की मार्कसीट
आवेदक की मूल निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
आवेदक की आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई भी अन्य पहचान पत्र।

आवेदन शुल्क

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