Online Mode Exam विश्वविद्यालयों की अंतिम आदेश मंत्रालय से हुई जारी : CG कुलपति
Online Mode Exam विश्वविद्यालयों की अंतिम आदेश मंत्रालय से हुई जारी : CG कुलपति
कॉलेजों की परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी या ऑफलाइन ? रविवार को विद्यार्थी, प्राचार्य हर किसी की जुबान यही सवाल रहा. सभी परीक्षा से जुड़े अपडेट लेने में जुटे रहे.< उधर, प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों ने कॉलेजों की वार्षिक परीक्षा के संबंध में शासन को अपना अभिमत भेज दिया है. विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने कहा है कि ऑफलाइन परीक्षा कराने उनकी तैयारी पूरी है,
बावजूद इसके राज्य शासन जो भी निर्णय लेगा, उसका पालन किया जाएगा. एक तरह से विश्वविद्यालयों ने गेंद शासन के पाले में डाल दी है. इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार <कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर शुक्रवार को हुए घटनाक्रम के बाद उच्च शिक्षाविभाग ने सभी राजकीय विश्वविद्यालयों से अभिमत मांगा था.
प्राचार्यों से पूछे, यूजीसी का निर्देश भी देखें सरकारी विश्वविद्यालय के सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि उच्च शिक्षा विभाग से कहा गया है कि पढ़ाई पूरी हुई है या नहीं, इसके संबंध में प्राचार्यों की राय ली जा सकती है. यदि लगता है कि ऑफलाइन के लिए परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो तिथि <आगे बढ़ाई जा सकती है. परीक्षा के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले यूजीसी समेत अन्य नियामक आयोग के निर्देशों का अवलोकन भी किया जाए. यूजीसी ने ब्लेंडेड मोड के निर्देश राष्ट्रीय आपदा को ध्यान में रखते हुए दिए थे, आज वैसी स्थिति नहीं है.
सूत्रों ने बताया कि शनिवार को प्रदेश के सभी 9 राजकीय विश्वविद्यालयों में विद्यापरिषद की स्थायी समिति की आपातकालीन बैठक हुई. इस बैठक में वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन हो या < फिर ऑफलाइन इस विषय पर चर्चा हुई.अभिमत शनिवार को ही उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया गया. सूत्रों का दावा है कि ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने कहा है कि ऑफलाइन परीक्षा की तैयारियां पूरी है, बावजूद इसके शासन जो भी निर्णय लेगा उसका पालन किया जाएगा.
सभी को है फैसले का इंतज विद्यार्थी ही नहीं पालकों, शिक्षकों यहां तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रबंधकों को भी शासन के फैसले का इंतजार है. विद्यार्थी जैसे एक दूसरे को कॉल करके , जानकारी लेते रहे, उसी तरह शिक्षक भी परीक्षा किस मोड में होगी? इसकी चर्चा में लगे रहे. उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट भी देखते रहे.