VB-G RAM G NREGA Job Card List Bihar | नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट बिहार 

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार एवं विकास से संबंधित कानून है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करना और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देना है।

दिए गए विवरण के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 को 01 जुलाई 2026 से लागू किया जाना है।

दिए गए विवरण के अनुसार, MGNREGA व्यवस्था को 01 जुलाई 2026 से नई व्यवस्था के तहत बदला जाना है।

हां, दिए गए विवरण के अनुसार यह व्यवस्था देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जानी है।

पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैतनिक रोजगार की गारंटी का प्रावधान बताया गया है।

हां। राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक योजनाओं को अधिसूचित करना होगा।

चल रहे कार्यों को नई व्यवस्था के अनुसार सुचारू रूप से स्थानांतरित और पूरा करने का प्रावधान बताया गया है, ताकि सार्वजनिक परिसंपत्तियां अधूरी न रहें।

हां। दिए गए विवरण के अनुसार नई व्यवस्था के प्रारंभ होने तक MGNREGA के तहत रोजगार जारी रहने की व्यवस्था बताई गई है।

राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को उनकी मांग और आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त श्रम बजट उपलब्ध कराने तथा समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान बताया गया है।

हां। रोजगार की मांग पूरी करने के लिए अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुरूप नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं।

हां। पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक श्रम के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी का प्रावधान बताया गया है।

दिए गए विवरण के अनुसार, जिन मौजूदा MGNREGA Job Card/श्रमिकों की e-KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वे नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध रहेंगे।

ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, रोजगार पाने के पात्र होंगे।

जिन परिवारों के पास Job Card नहीं है, वे परिवार के किसी वयस्क सदस्य के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत में परिवार के सदस्यों के नाम, आयु और पते की जानकारी देकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत के माध्यम से रोजगार की मांग कर सकते हैं। आवेदन लिखित, मौखिक या उपलब्ध डिजिटल माध्यमों से किया जा सकता है।

रोजगार की मांग के बाद 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान बताया गया है।

निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर पात्र श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

दिए गए विवरण के अनुसार, पहले 30 दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं तथा शेष अवधि के लिए आधी मजदूरी दर से कम नहीं बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

हां। नई मजदूरी दर अधिसूचित होने तक उपलब्ध मौजूदा मजदूरी दरों के लागू रहने का प्रावधान बताया गया है।

मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या हाजिरी सूची बंद होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना है।

मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर में श्रमिक के व्यक्तिगत खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से किया जाता है।

निर्धारित समय में मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर नियमों के अनुसार देरी के लिए मुआवजे का प्रावधान है।

कार्यस्थलों पर उपस्थिति चेहरे की पहचान आधारित प्रणाली से दर्ज करने का प्रावधान बताया गया है। नेटवर्क, तकनीकी या अन्य वास्तविक समस्याओं के लिए अपवाद प्रबंधन व्यवस्था भी उपलब्ध होगी।

हां। कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया एवं विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा पेटी जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

बुवाई और कटाई जैसे कृषि के चरम मौसम में पर्याप्त श्रम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा एक अवधि अधिसूचित की जा सकती है, जिसमें इस अधिनियम के तहत कार्य नहीं किया जाएगा।

जहां तक संभव हो, रोजगार गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा। इससे अधिक दूरी पर लेकिन ब्लॉक के भीतर रोजगार मिलने पर परिवहन और रहने-सहने के खर्च के लिए मजदूरी दर का 10% अतिरिक्त भुगतान करने का प्रावधान बताया गया है।

जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नामित समकक्ष अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) के रूप में कार्य करेगा।

ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के रूप में ब्लॉक विकास अधिकारी से नीचे दर्जे के अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

ग्राम पंचायतों की भूमिका में परिवारों का पंजीकरण, रोजगार आवेदन प्राप्त करना, कार्यों का निष्पादन, अभिलेखों का रखरखाव और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं की तैयारी शामिल है।

नहीं। दिए गए विवरण के अनुसार इस अधिनियम के तहत वित्तपोषित कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को नियुक्त नहीं किया जा सकता।

सामान्यतः कार्य शारीरिक श्रम से किए जाने हैं और जहां तक संभव हो, श्रमिकों को विस्थापित करने वाली मशीनों के उपयोग से बचने का प्रावधान है।

• पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10।
• विधायिका वाले अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40।
• विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण।

राज्यवार मानक आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर तय किया जाना प्रस्तावित है।

दिए गए विवरण के अनुसार सामग्री घटक पर होने वाला व्यय जिला स्तर पर 40% से अधिक नहीं होगा।

प्रत्येक कार्यस्थल पर जनता बोर्ड प्रदर्शित करने का प्रावधान है, जिसमें कार्य का विवरण, अनुमानित श्रम दिवस, सामग्री की मात्रा और मदवार लागत जैसी जानकारी दी जाएगी।

हाजिरी सूची, भुगतान, स्वीकृतियों और प्रमुख मापदंडों की डिजिटल तथा भौतिक जानकारी के माध्यम से सार्वजनिक प्रकटीकरण की व्यवस्था बताई गई है।

विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) स्थानीय जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा सहभागी एवं साक्ष्य-आधारित तरीके से तैयार की जाने वाली विकास योजना है।

VGPP के माध्यम से जरूरत आधारित और समन्वय-उन्मुख ग्रामीण विकास योजना तैयार की जाती है। दिए गए विवरण के अनुसार कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित योजना से जोड़ने का प्रावधान है।

चार प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यों का प्रावधान बताया गया है:

• जल सुरक्षा से संबंधित कार्य
• ग्रामीण बुनियादी ढांचा
• आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा
• चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य

हां। केन्द्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं के समन्वय के माध्यम से एकल योजना, बहु-वित्तपोषण दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का प्रावधान बताया गया है।

हां। दिए गए विवरण के अनुसार लागू दिशानिर्देशों के तहत PMAY-G के आवास संबंधी कार्यों को 90/95 व्यक्ति-दिवस मजदूरी सहायता के लिए लिया जा सकता है।

हां। प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण परिस्थितियों में राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार अनुमत कार्यों का विस्तार, वैतनिक रोजगार बढ़ाने और दस्तावेजीकरण संबंधी मानदंडों में उचित छूट देने जैसी विशेष व्यवस्था कर सकती है।